जन लोकपाल कायदा करण्याची जनतेची मागणी आणि अण्णा हजारेंचे उपोषण

युवक क्रांती दल, महाराष्ट्र या संघटनेचा प्रायोजित जन लोकपाल कायदा लोकसभेत संमत करावा या जनतेच्या मागणीला सक्रीय पाठींबा आहे.

उच्च पदस्थ मंत्री व नोकरशहा यांच्या भ्रष्ट्राचाराची चौकशी करण्यास सरकारच्या लोकपाल कायद्यामध्ये तरतूद नाही. हि कवचकुंडले काढून घ्यावीत अशी आम जनतेची मागणी आहे. सरकारी कल्पनेनुसार लोकपालाने चौकशी करून फक्त सरकारकडे आपल्या शिफारशी पाठवाव्यात असे आहे. हि सरकारी विधेयकातील त्रुटी आहे . युक्रांदला ती अमान्य आहे. लोक्पालास त्याच्या निष्कर्षानुसार भ्रष्टाचारी उच्चपदस्थ मंडळींवर कडक कारवाई करता आली पाहिजे. तसेच लोकपालाने दाखल केलेल्या दाव्यात खटल्याची सुनावणी द्रुतगतीने झाली पाहिजे. जनालोकपाल कायद्यात या तरतुदी हव्यात.

वास्तविक लोकपाल बिलाची चर्चा १९६६ सालापासून सुरु झाली. या विषयाबाबत मा. मोरारजी देसाई यांचा जो आयोग नेमला होता, त्यांनी कायदा करण्याची शिफारस केली होती. आता तब्बल ४५ वर्षानंतर आता लोकपाल कायद्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मा. राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान आणि लष्करी दलांचे प्रमुख यांचा अपवाद करून अन्य कुणाही उच्च पदास्थावर सामान्य भारतीय नागरिकाला लोक्पालाकडे तक्रार अर्ज करून खटला भरता आला पाहिजे, अशी युक्रांदची भूमिका आहे. अपवाद केलेली पडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची आहेत. त्यांच्यावर अकारण चिखलफेक करणारे शत्रू राष्ट्रांशी लागेबांधे ठेवणारे भारतीय नागरिक असू शकतात.

वास्तविक पाहता जन लोकपाल कायदा संमत करण्यासाठी सत्तारूढ व विरोधी अशा सर्व राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यायला पाहिजे होता. मा. अण्णा हजारे यांनी या प्रश्नावर पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी आपले प्राण पानास लावले आहेत. त्यांच्या पुढाकाराने चालू झालेल्या जन आंदोलनास युक्रांद चा पाठींबा आहे. या प्रकरणात त्यांचे प्राणार्पण होऊ नये अशी आमची मनापासून इच्छा आहे.

युक्रांद व अभिनव युवा मंच तर्फे शुक्रवार दिनांक ८ एप्रिल २०११ रोजी दुपारी ठीक ०३.०० वाजता लोकमान्य टिळक पुतळा, मंडई येथे जमून पदयात्रेने पुणे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. या पदयात्रेत सर्व युक्रांदीय व समविचारी स्त्री-पुरुष नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.